बिजली के निज़ीकरण विरोध में आंदोलन तेज, मुख्यमंत्री व ऊर्जा सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा

Written by : प्रमुख संवाद

कोटा 2 अप्रैल बुधवार
राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर बिजली विभाग के पांचों निगमों में उपखण्ड स्तर पर संपूर्ण राजस्थान में बिजली कार्मिकों द्वारा कार्य बहिष्कार कर बिजली विभाग में विभिन्न नामों से बड़े पैमाने पर किए जा रहे निज़ीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री व अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन दिए गए।

कोटा थर्मल में उत्पादन निगम के संयुक्त उद्यम और निज़ीकरण के विरोध में विगत 162 दिनों से आंदोलनरत थर्मल कर्मियों ने रोजाना की तरह एक घंटे कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद निजीकरण के विरोध में राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले किए जा रहे प्रदेशव्यापी आंदोलन के समर्थन में उत्पादन निगम अभियंता कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक राकेश गुप्ता के नेतृत्व में कोटा थर्मल कार्मिकों ने जेवी के विरोध में मुख्य अभियंता कार्यालय पर विद्युत प्रशासन व राज सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करके निगम के डायरेक्टर प्रोजेक्ट व कोटा थर्मल के मुख्य अभियंता के एल मीणा को मुख्यमंत्री व अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) के नाम ज्ञापन सौंपा।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए गुप्ता ने सभी साथी कार्मिकों से एकजुट होकर आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया ।

उत्पादन निगम संघर्ष समिति के प्रदेश प्रवक्ता वीरेन्द्र कश्यप ने बताया कि प्रदेश स्तर पर पांचो बिजली कंपनियों की विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के निर्णयानुसार आंदोलन के अग्रिम चरण में आगामी 7 अप्रेल को कार्य बहिष्कार करते हुए थर्मलकर्मी मुख्य अभियंता को अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा राजस्थान सरकार के नाम तथा जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। यदि इसके बाद भी विद्युत प्रशासन द्वारा बिजली कर्मचारियों के हित में कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी तो आगामी दिनों में हम जयपुर मुख्यालय पर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे जिससे उत्पन्न औद्योगिक अशांति के लिए पूर्ण रूप से विद्युत प्रशासन जिम्मेदार होगा।