राजस्थान बजट 2025-26: समावेशी विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम

Sanjay kumar, 19 Feb.

जयपुर : राजस्थान की उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री, दिया कुमारी ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में राज्य के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।

राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। नीचे प्रत्येक बिंदु के लाभ और संभावित चुनौतियों का विश्लेषण प्रस्तुत है:

1. नए जिलों के लिए 1,000 करोड़ रुपये का फंड:

• लाभ:
  • नए जिलों में बुनियादी ढांचे का विकास होगा, जिससे स्थानीय प्रशासनिक सेवाएँ सुदृढ़ होंगी।
  • निवेश और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
• चुनौतियाँ:
  • निधियों का समुचित और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
  • नए जिलों के गठन से प्रशासनिक पुनर्संरचना में समय और संसाधन लग सकते हैं।

2. 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली:

• लाभ:
  • गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी।
  • ऊर्जा की बचत को प्रोत्साहन मिलेगा।
• चुनौतियाँ:
  • राज्य के राजस्व पर अतिरिक्त भार पड़ सकता है।
  • बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिरता प्रभावित हो सकती है।

3. किसानों के लिए 25,000 करोड़ रुपये का कृषि ऋण:

• लाभ:
  • कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।
  • किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
• चुनौतियाँ:
  • ऋण की वापसी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा।
  • कर्ज़ माफी की संभावनाओं से वित्तीय अनुशासन प्रभावित हो सकता है।

4. गौशालाओं और नंदीशालाओं के अनुदान में 15% वृद्धि:

• लाभ:
  • पशुधन की देखभाल में सुधार होगा।
  • गौशालाओं की संचालन क्षमता बढ़ेगी।
• चुनौतियाँ:
  • अनुदान का सही उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
  • निगरानी और मूल्यांकन की प्रभावी प्रणाली की आवश्यकता होगी।

5. 100 पशु चिकित्सक और 1,000 पशु निरीक्षकों की भर्ती:

• लाभ:
  • पशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
• चुनौतियाँ:
  • भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करनी होगी।
  • नवीन कर्मियों के प्रशिक्षण और संसाधनों की उपलब्धता आवश्यक होगी।

6. पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 9,000 रुपये:

• लाभ:
  • किसानों की आय में वृद्धि होगी।
  • कृषि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
• चुनौतियाँ:
  • राज्य के बजट पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
  • लाभार्थियों की सही पहचान और धनराशि के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी।

7. अग्निवीरों के लिए पुलिस, जेल प्रहरी, और वन रक्षक भर्तियों में आरक्षण:

• लाभ:
  • सेना से सेवानिवृत्त जवानों को पुनः रोजगार के अवसर मिलेंगे।
  • सुरक्षा बलों में अनुभवी कर्मियों की संख्या बढ़ेगी।
• चुनौतियाँ:
  • आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में संतुलन बनाना आवश्यक होगा।
  • अन्य उम्मीदवारों के बीच असंतोष की संभावना हो सकती है।

8. आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को सप्ताह में 5 दिन दूध:

• लाभ:
  • बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होगा।
  • शारीरिक और मानसिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
• चुनौतियाँ:
  • दूध की नियमित आपूर्ति और गुणवत्ता सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
  • लॉजिस्टिक्स और वितरण में चुनौतियाँ आ सकती हैं।

9. ‘लखपति दीदी’ योजना के तहत 20 लाख महिलाओं को 1 लाख रुपये तक का ऋण:

• लाभ:
  • महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
  • ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।
• चुनौतियाँ:
  • ऋण की वापसी और उपयोग की निगरानी आवश्यक होगी।
  • प्रशिक्षण और समर्थन सेवाओं की आवश्यकता होगी।

10. 35,000 स्कूटी वितरण:

• लाभ:
  • बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा।
  • यातायात में सुविधा और समय की बचत होगी।
• चुनौतियाँ:
  • वितरण प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी।
  • रखरखाव और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक होगा।

11. 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को घर पर मुफ्त दवा:

• लाभ:
  • वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य देखभाल में सुधार होगा।
  • स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी।

कुल मिलाकर, राजस्थान का बजट 2025-26 राज्य के समावेशी और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित प्रगति को प्रोत्साहित करता है।