श्रमिकों के साथ मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है:- ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर

संजय कुमार

कोटा, 17 नवम्बर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का स्वप्न देखा है। श्रमिकों को साथ लेकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का काम हम सभी को मिलकर करना है। यह बात ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने रविवार को कही। वे भारतीय मजदूर संघ के जिला सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ विश्व का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है। मैं भी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं। हमारी सरकार श्रमिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने का प्रयास कर रही है। विद्युत विभाग जन-जन से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। इससे हर वर्ग प्रभावित होता है।

उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने उदय योजना के द्वारा विद्युत विभाग को कर्ज मुक्त कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस की गहलोत सरकार को तकरीबन 2000 करोड़ का मुनाफा करके दिया था। इसके बावजूद 5 साल में 1 लाख करोड रुपए से अधिक का कर्ज लेकर विभाग को कर्ज में डुबो दिया गया। पिछले 5 सालों में ना कोई संयंत्र लगा, ना उत्पादन बढ़ा। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, बड़े टेंडर के साथ ही महंगी बिजली खरीद और भ्रष्टाचार से जेब भरने के कारण विभाग कर्ज में डूब गया। अब हमने सस्ती दर से बिजली खरीद की है। अगले 5 वर्षों में किसानों को दिन में बिना ट्रिपिंग के 6 घंटे निर्बाध बिजली देने का काम करेंगे। कार्यक्रम में जिला मंत्री चेतन गौड़, प्रदेश मंत्री कपिल मालव, संभाग संगठन मंत्री प्रशांत खरे, जिला अध्यक्ष अमित शर्मा, विजय सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे।

बिजली के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राजस्थान में विद्युत विभाग में निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। जीएसएस के उचित रखरखाव और ग्रामीण क्षेत्रों में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के आधार पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए हेम योजना लाई गई है। 33 केवी जीएसएस के पास लोड का सोलर प्लांट लगाने से किसानों को दिन में बिजली मिल सकेगी। 7800 करोड़ की इस योजना को केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 में पूरा किया जाएगा। पूरे प्रॉजेक्ट में 30 हजार करोड़ की लागत आएगी। बिजली विभाग नॉन प्रॉफिट वाला डिपार्टमेंट है। इसलिए लोन लेना संभव नहीं है। निजी संस्था के लिए 7- 8 प्रतिशत में लोन लेना आसान है। ऐसे में निजी संस्था के माध्यम से 10 वर्षीय प्रोजेक्ट को पूरा करके गांवों में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली दी जाएगी।

जीएसएस के हालात सुधारेंगे
श्री नागर ने कहा कि जीएसएस के उचित रखरखाव के लिए सरकार प्रयासरत है। जीएसएस पर कर्मचारी के सलेक्शन के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। वहीं बायोमेट्रिक हाजिरी दिन में तीन बार फेस रीडिंग के माध्यम से कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि बिना ऑनलाइन रिक्वेस्ट के शटडाउन नहीं देने का नियम बना रहे हैं। विद्युत तंत्र में सुधार और निर्बाध बिजली वितरण के लिए जनता के भी सुझाव ले रहे हैं।