31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी नई प्रीमियम दरें, कोटा सहित नौ प्रमुख शहरों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित; फार्म हाउस, उद्योग, होटल और संस्थाओं को भी अलग-अलग श्रेणियों में रखा
जयपुर। राजस्थान में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए भू-उपयोग परिवर्तन करवाने की प्रक्रिया से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग एवं आवंटन) नियम, 2026 के तहत 90-A से संबंधित प्रीमियम दरों को अधिसूचित किया है। नई दरें 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी।
इस अधिसूचना के अनुसार आवासीय, व्यावसायिक और ग्रुप हाउसिंग सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रीमियम दरें निर्धारित की गई हैं। खास बात यह है कि कोटा, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी जैसे प्रमुख शहरी क्षेत्रों के लिए अलग दरें रखी गई हैं।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह कोई नई दर वृद्धि नहीं है, बल्कि फरवरी 2020 में निर्धारित प्रीमियम दरों में पहले से लागू 7.5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के प्रावधान को जोड़कर 31 मार्च 2027 तक की दरें निर्धारित की गई हैं। यानी पहले से लागू वार्षिक वृद्धि को आधार बनाकर नई अधिसूचना में दरों को शामिल किया गया है।
कोटा सहित नौ प्रमुख शहरों में ये रहेंगी प्रीमियम दरें
जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी में प्रति वर्गमीटर प्रीमियम दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं।
भू-उपयोग की श्रेणी निकाय सीमा में (₹) निकाय सीमा से बाहर (₹) आवासीय 200 वर्गमीटर तक 310 260 आवासीय 200 वर्गमीटर से अधिक 430 350 ग्रुप हाउसिंग 310 260 व्यावसायिक 200 वर्गमीटर तक 1080 970 व्यावसायिक 200 वर्गमीटर से अधिक 1610 1080
50 हजार तक आबादी वाले अन्य नगरीय क्षेत्रों के लिए दरें
राज्य के अन्य नगरीय क्षेत्रों में, जहां आबादी 50 हजार तक है, वहां भू-उपयोग परिवर्तन के लिए निम्न प्रीमियम दरें निर्धारित की गई हैं।
भू-उपयोग की श्रेणी निकाय सीमा में (₹) निकाय सीमा से बाहर (₹) आवासीय 200 वर्गमीटर तक 200 140 आवासीय 200 वर्गमीटर से अधिक 280 200 ग्रुप हाउसिंग 200 140 व्यावसायिक 200 वर्गमीटर तक 690 470 व्यावसायिक 200 वर्गमीटर से अधिक 970 अधिसूचना में अलग दर स्पष्ट नहीं
सभी दरें रुपये प्रति वर्गमीटर के आधार पर हैं।
धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक संस्थाओं को भी अलग व्यवस्था
सरकार ने विभिन्न संस्थागत और विशेष उपयोगों के लिए भी अलग-अलग प्रीमियम व्यवस्था निर्धारित की है। इसका उद्देश्य संबंधित भूमि के उपयोग और परियोजना की प्रकृति के अनुसार शुल्क तय करना है।
1. धार्मिक, आध्यात्मिक एवं चैरिटेबल संस्थाएं: प्रथम 4,000 वर्गमीटर तक संबंधित क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर लागू होगी। इससे अधिक क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय दर का 50 प्रतिशत प्रीमियम देय होगा।
2. फार्म हाउस: फार्म हाउस के लिए गणना योग्य भू-आच्छादन क्षेत्र पर 830 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर निर्धारित की गई है।
3. पर्यटन इकाइयां: होटल, मोटल, रिसॉर्ट और एम्यूजमेंट पार्क जैसी इकाइयों के लिए प्रथम 2,000 वर्गमीटर तक संबंधित क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर लागू होगी। अतिरिक्त क्षेत्र पर इसका 50 प्रतिशत शुल्क देय होगा।
4. जन सुविधाएं: अस्पताल, डिस्पेंसरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा संबंधित जन सुविधा श्रेणियों के लिए प्रथम 1,000 वर्गमीटर तक न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर लागू होगी। अतिरिक्त क्षेत्र पर इस दर का 25 प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित किया गया है।
5. इंफ्रास्ट्रक्चर एवं वेयरहाउसिंग परियोजनाएं: ऊर्जा, दूरसंचार, परिवहन, कंटेनर डिपो और वेयरहाउसिंग जैसी परियोजनाओं के लिए प्रथम 2,000 वर्गमीटर तक न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर तथा अतिरिक्त क्षेत्र पर उसका 25 प्रतिशत शुल्क देय होगा।
6. औद्योगिक उपयोग: औद्योगिक प्रयोजन के लिए प्रथम 5,000 वर्गमीटर तक न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर लागू होगी। इससे अधिक क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 50 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा।
क्या है 90-A और कब कराना पड़ता है भू-उपयोग परिवर्तन?
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-A के तहत नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि को गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग करने की अनुमति से संबंधित प्रावधान हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई खातेदार अपनी कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक इकाई या अन्य अनुमत गैर-कृषि गतिविधि विकसित करना चाहता है, तो संबंधित नियमों के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति आवश्यक हो सकती है।
भूमि का उपयोग परिवर्तन करवाने से पहले संबंधित भूमि का मास्टर प्लान, प्रस्तावित भू-उपयोग, क्षेत्राधिकार और अन्य नियोजन संबंधी शर्तें देखना जरूरी है। केवल निर्धारित प्रीमियम राशि जमा कर देने से हर प्रकार के भू-उपयोग की स्वतः अनुमति नहीं मिल जाती।
आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान
90-A के तहत आवेदन करने वाले भूमि मालिकों को अपनी भूमि के खसरा नंबर, जमाबंदी, खातेदार का विवरण, भूमि का कुल क्षेत्रफल और प्रस्तावित उपयोग से संबंधित जानकारी तैयार रखनी चाहिए। आवेदन संबंधित विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास अथवा सक्षम नगरीय निकाय की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।
आवेदन में भूमि की स्थिति निकाय सीमा के भीतर है या बाहर, यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों परिस्थितियों में प्रीमियम दरों में अंतर हो सकता है। इसके अलावा भूमि के मास्टर प्लान में निर्धारित उपयोग और अन्य लागू नियमों की जांच भी आवश्यक है।
नई अधिसूचना से उन लोगों को दरों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी, जो अपनी कृषि भूमि को आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक या अन्य अनुमत गैर-कृषि उपयोग में परिवर्तित करवाना चाहते हैं। खासकर कोटा सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों में जमीन के भू-उपयोग परिवर्तन की योजना बना रहे लोगों के लिए यह अधिसूचना महत्वपूर्ण है।( उपयोग से पहले गजट नोटिफिकेशन देखें)