नई दिल्ली। फिलीपींस की राजधानी मनीला में 17 नवंबर 2026 को आयोजित 7वें क्वाड लीडर्स समिट ने वैश्विक कूटनीति में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने शिरकत की। वर्ष 2025 में भारत में प्रस्तावित यह सम्मेलन भू-राजनीतिक समीकरणों के कारण स्थगित हो गया था, जिसके बाद मनीला की ऐतिहासिक धरती पर इस बार के नेताओं का यह जमावड़ा और भी अधिक प्रासंगिक हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में स्मरण किया कि कैसे इसी शहर में साल 2017 में क्वाड संवाद को पुनर्जीवित किया गया था, जो आज दुनिया के सबसे प्रभावी कूटनीतिक मंचों में से एक बन चुका है।
स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक पर महाशक्तियों की एक सीध
विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयानों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु एक 'स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक' (Free and Open Indo-Pacific) क्षेत्र को सुनिश्चित करना रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी 2025 में अपना दूसरा कार्यकाल संभालने के बाद यह उनकी पहली क्वाड शिखर बैठक थी, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका अपने एशियाई सहयोगियों के साथ इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। क्वाड को किसी भी सैन्य गठबंधन के रूप में देखने के बजाय, नेताओं ने इसे एक रचनात्मक और व्यावहारिक वैश्विक ताकत के रूप में रेखांकित किया, जो इस क्षेत्र के देशों को आर्थिक और तकनीकी समाधान प्रदान करती है।
समुद्री सुरक्षा, नाविकों की रक्षा और रणनीतिक व्यापार मार्ग
वर्तमान वैश्विक उथल-पुथल के बीच समुद्री सुरक्षा इस सम्मेलन का सबसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दा रहा। भू-राजनीतिक संघर्षों, विशेषकर ईरान और यूक्रेन से जुड़ी परिस्थितियों के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य, ओमान की खाड़ी और काला सागर जैसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों पर वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। भारत के लिए यह मुद्दा अत्यंत संवेदनशील रहा है क्योंकि पिछले संघर्षों में कई भारतीय नाविकों की जान जा चुकी है। भारत का 55 प्रतिशत से अधिक विदेशी व्यापार मलक्का जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इन समुद्री मार्गों की सुरक्षा, नाविकों के जीवन की रक्षा और वाणिज्यिक आवाजाही को अबाधित रखने पर विशेष जोर दिया।
आर्थिक लचीलापन, महत्वपूर्ण खनिज और नई ऊर्जा सुरक्षा
आर्थिक मोर्चे पर देशों के बीच निर्भरता को कम करने और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला और उनकी घरेलू प्रसंस्करण क्षमताओं के विकास पर व्यापक चर्चा हुई। औद्योगिक लचीलापन बढ़ाने के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई ताकि वैश्विक आपूर्ति में किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचा जा सके। इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहली बार 'क्वाड बिजनेस फोरम' (Quad Business Forum) के गठन पर सहमति बनी है। यह मंच चारों देशों के उद्योगों, निजी निवेशकों, व्यापारिक दिग्गजों और अकादमिक जगत को एक मंच पर लाएगा, जिससे तकनीकी नवाचार और निवेश को जमीनी स्तर पर गति मिलेगी।
भारत की केंद्रीय भूमिका और आसियान के साथ समन्वय
इस शिखर सम्मेलन में भारत ने कूटनीतिक परिपक्वता का परिचय देते हुए क्षेत्रीय स्थिरता के लिए कई दूरदर्शी प्रस्ताव रखे। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज के विभाजित और तनावग्रस्त विश्व को सबसे अधिक आवश्यकता "शांति, स्थिरता और पूर्वानुमेयता" की है। इसके साथ ही, मनीला में ही आयोजित ईस्ट एशिया समिट के दौरान भारत ने इस बात पर जोर दिया कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के किसी भी सुरक्षा और विकास ढांचे में 11-सदस्यीय आसियान (ASEAN) समूह की केंद्रीय भूमिका सर्वोपरि होनी चाहिए। भारत ने क्वाड को क्षेत्रीय देशों के लिए एक भरोसेमंद और विकास-उन्मुख साझीदार के रूप में प्रस्तुत किया।
भविष्य की रणनीति और अगला भारत शिखर सम्मेलन
आगामी रणनीतिक रोडमैप के तहत क्वाड देशों ने अपने सहयोग को और अधिक ठोस बनाने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ महीनों में चारों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच लगातार हुई बैठकों ने इस समूह की सक्रियता को साबित किया है। मनीला सम्मेलन के सफल समापन के बाद अब भारत अगले वर्ष (2027) में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जो कूटनीतिक रूप से भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। इसके अलावा, राष्ट्रपति ट्रंप की चीन यात्रा और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली आगामी उच्च-स्तरीय वार्ताओं से ठीक पहले इस बैठक का होना यह संकेत देता है कि अमेरिका और उसके सहयोगी कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह एकजुट और समन्वित रुख अपनाए हुए हैं।