जयपुर। राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की तैयारी कर रहे डेवलपर्स और किसानों के लिए राज्य सरकार ने भूमि उपयोग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब कृषि भूमि पर सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए उसका गैर-कृषि उपयोग में रूपांतरण (लैंड कन्वर्जन) कराना अनिवार्य होगा। इससे पहले लागू व्यवस्था में ऐसी परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि का कन्वर्जन अनिवार्य नहीं था।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार का यह निर्णय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में वर्ष 2014 में लागू किए गए प्रावधानों में बदलाव के रूप में सामने आया है। पुराने नियमों के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि का कन्वर्जन वैकल्पिक था। भूमि मालिक या परियोजना डेवलपर अपनी आवश्यकता के अनुसार कन्वर्जन करा सकते थे। अब नई व्यवस्था में इस छूट को समाप्त कर दिया गया है।
किसानों और सोलर कंपनियों पर पड़ेगा सीधा असर
राजस्थान में बड़ी संख्या में किसान अपनी बंजर और अनुपयोगी कृषि भूमि सोलर एवं विंड एनर्जी कंपनियों को लीज पर देकर अतिरिक्त आय अर्जित करते हैं। नए नियम लागू होने के बाद ऐसे किसानों और परियोजना डेवलपर्स को भूमि उपयोग परिवर्तन की निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
इससे परियोजनाओं की शुरुआती औपचारिकताएं बढ़ सकती हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भूमि लेकर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाली कंपनियों को अब अतिरिक्त प्रशासनिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। उद्योग जगत को आशंका है कि इससे परियोजनाओं की स्वीकृति और निर्माण कार्य शुरू होने में देरी हो सकती है।
2 नवंबर से प्रभावी हुए नए प्रावधान
राज्य सरकार ने राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का उपयोग) नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं। ये नियम 29 सितंबर 2026 को जारी किए गए थे और 2 नवंबर 2026 से प्रभावी हो गए हैं।
इन नियमों का दायरा केवल सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं तक सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत बायोमास एवं बायोगैस प्लांट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं और बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट भी शामिल किए गए हैं।
ऑनलाइन आवेदन और अनुमति लेना होगा जरूरी
नई व्यवस्था के अनुसार कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोग करने के लिए भूमि मालिक को आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन संबंधित उपखंड अधिकारी (एसडीओ) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। निर्धारित प्रक्रिया और शर्तों के अनुसार भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
नियमों में बिना अनुमति कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोग करने पर सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत निर्धारित प्रीमियम राशि का चार गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
कन्वर्जन शुल्क में छूट, फिर भी प्रक्रिया को लेकर चिंता
सरकार ने ऊर्जा परियोजनाओं को राहत देते हुए भूमि कन्वर्जन शुल्क से छूट प्रदान की है। सामान्य तौर पर यह शुल्क डीएलसी (जिला स्तरीय समिति) दर का 0.5 प्रतिशत होता है। हालांकि, उद्योग जगत का मानना है कि शुल्क में छूट के बावजूद अनिवार्य अनुमति प्रक्रिया परियोजनाओं के लिए चुनौती बन सकती है।
डेवलपर्स की चिंता है कि अतिरिक्त दस्तावेजी औपचारिकताओं और प्रशासनिक मंजूरियों के कारण परियोजनाओं की समय-सीमा प्रभावित हो सकती है। इसका असर निवेश, परियोजना लागत और राज्य में नए ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गति पर भी पड़ने की आशंका है।
राजस्थान के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के सामने नई चुनौती
राजस्थान देश के प्रमुख सौर ऊर्जा उत्पादक राज्यों में शामिल है। यहां बड़े पैमाने पर सौर और पवन ऊर्जा निवेश की संभावनाएं मौजूद हैं। ऐसे में कृषि भूमि के कन्वर्जन को अनिवार्य करने का निर्णय राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अब देखना होगा कि नई व्यवस्था से भूमि उपयोग संबंधी नियमन कितना प्रभावी होता है और सरकार निवेशकों की सुविधा तथा परियोजनाओं की समयबद्ध मंजूरी के बीच किस तरह संतुलन स्थापित करती है। फिलहाल इस फैसले ने किसानों, ऊर्जा कंपनियों और निवेशकों के बीच नई चर्चा शुरू कर दी है।