बिहार के अस्पताल प्रशासक की जमानत बहाल करते हुए शीर्ष अदालत की अहम टिप्पणी, उसी पद पर दोबारा तैनाती पर राज्य सरकार से कानून के अनुसार कार्रवाई की उम्मीद जताई
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि किसी लोक सेवक को गिरफ्तार किए जाने के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए विभाग या सरकार की ओर से अलग से निलंबन आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह की जमानत बहाल करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें आरोपी को पहले मिली नियमित जमानत रद्द कर उसे दोबारा हिरासत में लेने का निर्देश दिया गया था।
मामला भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है। आरोप के अनुसार, समस्तीपुर सदर अस्पताल में प्रशासक के पद पर कार्यरत विश्वजीत सिंह ने एक संविदा कर्मचारी के 36,421 रुपये के बकाया वेतन का भुगतान जारी करने के एवज में 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस संबंध में वर्ष 2025 में सतर्कता पुलिस थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई थी। हालांकि, शिकायतकर्ता ने इस जमानत को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने 1 जुलाई 2026 को जमानत रद्द करते हुए आरोपी को दोबारा हिरासत में लेने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया कि आरोपी की रिहाई के लगभग एक साल बाद हाई कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द की थी। पीठ ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में जमानत पर विचार करते समय अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा, आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि और मामले की गंभीरता जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। यदि आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और मामले के तथ्य ऐसे हैं जिनमें जमानत दी जा सकती है, तो उसे अनावश्यक रूप से हिरासत में रखना उचित नहीं होगा। हालांकि, गंभीर तथ्यों या आपराधिक इतिहास की स्थिति में जमानत से इनकार किया जा सकता है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कथित रिश्वत की रकम अपने आप में जमानत रद्द करने का पर्याप्त आधार नहीं थी। पीठ के अनुसार, हाई कोर्ट जमानत रद्द किए बिना भी मामले से संबंधित अपनी टिप्पणी दर्ज कर सकता था।
निलंबन और दोबारा उसी पद पर तैनाती पर उठाए सवाल
जमानत बहाल करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की सेवा स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण और चिंताजनक पहलू भी सामने रखा। पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी लगभग 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहा था। ऐसे में 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने के कारण नियमानुसार उसे स्वतः निलंबित माना जाना चाहिए था और इसके लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं थी।
अदालत ने रिकॉर्ड पर गौर किया कि आरोपी को निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में उसका निलंबन आदेश निरस्त कर दिया गया। इसके बाद उसे फिर से उसी सदर अस्पताल में उसी प्रशासक पद पर तैनात कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति पर आश्चर्य जताते हुए बिहार सरकार को मामले पर शीघ्र विचार करने और कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की उम्मीद जताई।
इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सरकारी सेवा में निलंबन से जुड़े नियमों के महत्व को रेखांकित करती है। साथ ही यह भी स्पष्ट करती है कि 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने वाले लोक सेवक की सेवा स्थिति को लेकर संबंधित विभाग को लागू सेवा नियमों के अनुरूप कार्रवाई करनी होती है।